भारतीय राजमार्गों पर गति सीमा जल्द ही कारों के लिए 80 किमी प्रति घंटे से 100 किमी प्रति घंटे तक बढ़ जाएगी। एक्सप्रेसवे पर, इस गति सीमा को 120 किमी प्रति घंटे तक बढ़ा दिया जाएगा। दो पहिया वाहनों के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों में गति सीमा 60 किमी प्रति घंटे से 80 किमी प्रति घंटे तक बढ़ेगी।
वाणिज्यिक वाहनों जैसे ट्रकों और बसों के लिए गति सीमा राष्ट्रीय राजमार्गों पर 80 किमी प्रति घंटा और एक्सप्रेसवे पर 90 किमी प्रति घंटा होगी। सड़क परिवहन और राजमार्गों (एमओआरटीएच) के मंत्री, नितिन गडकरी, उच्च गति सीमा पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और उक्त गति सीमा पर एक अधिसूचना शीघ्र ही दी जाएगी।
राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा शहरों और अन्य स्थानीय इलाकों में गति सीमा तय करना बाकी है, जहां गति सीमा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से कम होने की संभावना है। श्री गडकरी भी बाहरी स्पीड लिमिटर उपकरणों को फिट करने के बजाय ईसीयू नियंत्रित गति सीमा के पक्ष में है।
बाहरी स्पीड लिमिटर उपकरणों के बिगड़ने की संभावना है। वास्तव में, मारुति, ह्युंडई और टोयोटा जैसे प्रमुख कार निर्माताओं द्वारा निर्मित डिज़ायर, इनोवा क्रिस्टा और एक्सेंट जैसे कारों के टैक्सी वेरियंट्स भी ईसीयू आधारित स्पीड लिमिटर के साथ आते हैं।
ये ईसीयू-आधारित स्पीड लिमिटर, ईंधन को इंजन तक पहुँचने से रोकता है, जब कार 80 किलोमीटर की मौजूदा गति सीमा को पार कर जाती है। चूंकि नई गति सीमा नियम के लागू होने पर, कार निर्माता नए वाहनों की गति सीमा बढ़ा सकते हैं और मौजूदा वाहनों पर सॉफ़्टवेयर अपडेट होने से, ईसीयू द्वारा उनकी गति सीमा भी बढ़ सकती है।
ऐसी ही चीजें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा और भारत बेंज जैसे वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं द्वारा किए जाने की संभावना है। वाणिज्यिक वाहनों पर स्पीड लिमिटर होने से, तेज गति से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कम होने की संभावना है। निचली गति का मतलब कम रखरखाव भी है। हालांकि राजमार्ग पर तेज गति से आगे निकलना, कुछ मामलों में मुश्किल साबित हो सकता है।